एकीकडे भारत महासत्ता होण्याकड़े वाटचाल करत असताना दुसरीकडे त्याच भारतात शेळया-मेंढ्याप्रमाणे मुस्लिम महिलांना वागणूक देण्याचा निर्णय देवबंदच्यानुसार लावण्यात आला, हे ऐकून धक्काच बसला. फतव्यानुसार महिलांची मिळकत कुटुंबीयांनी स्विकारू नये. मुस्लिम महिलांनी पुरुषांबरोबर काम करणे बेकायदा असल्याचे म्हटले आहे. दारुल उलूम देवबंद या मुस्लिम संघटनेने पुन्हा एकदा फतवा काढत मुस्लिम समाजावर बंधने लादली आहेत. त्यामुळे फतवा म्हणजे बेबंदशाही आणि हुकुमशाही म्हणतात ती हीच का? असे म्हणावेसे वाटते.
अहो, आपल्या देशाला भूगोलाच आहे, इतिहास नाही असे म्हणावे लागेल, जर इतिहासाचा परिचय असता तर असे फतवे निघाले असते का? महिलांचा उद्धार व्हावा यासाठी भारतात अनेक थोर मंडळीनी जीवाचे रान केले. दीडशे वर्षे भारतावर राज्य करणारया इंग्रजांच्या राजवटीत स्रीयांची सती जाण्याची प्रथा राजाराम मोहनरॉय यांनी बंद करत त्यांना आपला जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला। महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी स्रीयांच्या उद्धारासाठी हयात असेपर्यंत कार्य केले. त्यांनी स्रीयांसाठी आपल्या देशात शिक्षणाचे दरवाजे खुले केले. आणि स्रीयांना त्यांचा शिक्षणाचा अधिकार बहाल केला. सावित्रीबाई फुले यांनी कितीतरी दुखद यातना भोगून कितीतरी संकटांना तोंड देऊन मान अपमान सहन करून मुलींसाठी पहिली शाळा सुरु केली. त्यांनी अहोरात्र स्रीयांसाठी कार्य केले. म्हणून त्यांना स्रीयांचे उद्धारकर्ते म्हणतात. छत्रपती शाहू महाराज यांनी आपल्या राजवटीत स्रीयांना आरक्षण दिले. मुलींसाठी शाळा , वसतीगृहे निर्माण केली. त्यांना समानतेचा दर्जा दिला म्हणून तर त्यांना आरक्षणाचे जनक म्हणतात. महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनीही स्रीयांसाठी, मुलींसाठी अविस्मरणीय असे कार्य केले. संत तुकाराम आणि गाडगे महाराज यांनी आपल्या अभंगातून आणि कीर्तनातून स्रीयांसाठी कार्य केले. या सर्वांच्याच मेहनतीचे फलितच, आज अनेक महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करताना दिसत आहे. त्या आपल्याला अनेक विभागात काम करताना दिसतात. रिक्षा चालिकापासून ते वैमानिकांपर्यंत, शिपयापासून ते अधिकार्यांपर्यंत, शिक्षिकेपासून ते मंत्र्यांपर्यंत, आज अनेकींनी डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, आय.पी.एस.सारख्या उच्च नामांकित पदांवर आपला जम बसविला आहे. एवढेच नव्हे तर आपल्या देशाचा पूर्ण कारभारही एक महिलाच पाहत आहे. कदाचित अमानुष फतवा काढणार्यांणा
याचा विसर पडला असावा. स्री-पुरुष समानता असलेल्या भारतात मुस्लिम समाजातील महिलांवर या फतव्यामार्फ़त लादण्यात येणारा निर्णय महिलांवर अत्याचार करण्यासारखा आहे. स्रीयांनी पुरुषांच्या बरोबरीने काम करताना किंवा बोलताना ठराविक अंतर ठेवावे. त्यांनी कमाविलेला पैसा हा त्या कुटुंबासाठी हरामाचा पैसा असेल. हे म्हणजे स्रीयांची गळचेपी करण्यासारखे आहे. फतवा काढणार्यांणा कदाचित परिस्थितिचे चटके बसलेले नसावेत.
आज अशी कित्येक घरे आहेत की, त्या घरात केवळ एकाच्याच मिळकतीतून कुटुंब चलाविणे अशक्य आहे. कित्येक घरे अशी आहेत की, स्रीयांच्याच मिळकतीवर आधारलेले आहे. कुटुंबातील कमावता पुरुष जर घरच्या सर्व गरजा पुर्ण करण्यास असमर्थ ठरत असेल तर काय करणार? उपाशीच राहाणार का ? आज महागाई इतकी वाढलेली आहे की एकाच्याच मिळकतीतून घर चलाविणे म्हणजे कमी पाण्यात होडी चालविण्यासारखे आहे. आशा परिस्थितीत जर स्रीयांनी मिळकतीसाठी हातभार लावला तर काय वाईट आहे. असे मला वाटते. (काम केलेच पाहिजे याचे बंधन त्याच्यावर नसावे, या बाबतचा निर्णय हा त्यांचा स्वतःचा असावा.) लहान वयात शिक्षणासाठी शाळेत पाठवायच आणि मोठे झाल्यावर त्यांच्यावर अशाप्रकारच्या जाळ्यात अडकवत चार भिंतीत राहण्याची बंधने लादायची याला काय अर्थ आहे. अशाने प्रगति तर नाहीच पण अदोगती होणार यात अजीबात शंका नाही.
कामावर रुजू झाल्यावर अनेकांशी चर्चा होणारच. अशातच काम करत असलेल्या मुस्लिम महिलांना फताव्यानुसार वागण्यास अगदीच जड़ जाईल. मानव हा समाजशील प्राणी आहे. समाजात वावरताना तो अनेकांशी नाते- संबंध जोडत असतो. त्यामुळे ठराविक अंतरावरून, पडद्या आडूनच किंवा पुरुषांच्या बरोबरीने काम न करने हे केसाने गळा कापण्यासारखे आहे. 'प्रगति केवळ पुरुषांचीच आणि स्रीया पुन्हा चुल आणि मूल पुरत्या मर्यादित' अशी अवस्था भारताच्या होणार्या प्रगतीला मोठा अड़थळा निर्माण करू शकते, असे वाटते. तसेच देशाच्या प्रगतीचा समतोल ढासळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मिळकत मोठी असेल तरच विकास करणे शक्य आहे. शरियातिच्या कायद्याचे पालन न करानार्यांस अल्लाच्या दरबारात त्रास नक्कीच होइल, असे काही मंडळींकडून सांगण्यात येते. कदाचित असेलही, पण तो त्रास नंतर होणारा असेल, आधी होणार्या त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे त्याचे काय? यावर या संगठणांनी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळेल.
समता, बंधुत्व आणि न्याय या तत्वांवर आधारित भारतीय राज्यघटना त्यावेळी कोट्यावधी लोकांनी मान्य केली असून आज अब्ज्यावधी लोकांना मान्य आहे असे असताना लोकशाही असलेल्या या देशात कोणीही उठतो आणि फतवे काढून हुकूमत गाजवत असतो. धर्म हा माणसासाठी असतो, माणूस धर्मासाठी नाही. कोणत्याही धर्मापेक्षा देश मोठा असतो, म्हणून धर्म देशापेक्षा मोठा मानू नये. इतकेच धर्म वेडेपणा असाल तर धर्म हा केवळ घरापुरता मर्यादित ठेवावा. भारत देश संपूर्ण जगात अधिराज्य करणारा, महासत्ता होणार अशी आशा करत असताना या देशात काय चालले आहे, याकडे राजकारण्यांनी वेळ काढून विचार करावा.
आशाप्रकारचे फतवे काढणार्याँना देशाची राज्यघटना कळत नसेल तर त्यांनी शिकण्याचा प्रयत्न करावा. जर त्यांना राज्यघटनाच मान्य नसेल तर लोकशाही प्रधान देशात त्यांना असे हुकुमशाहीचे जुल्मी फतवे काढण्याचा काहीही अधिकार नाही. त्यांच्या धर्माचे स्वतंत्र कायदे असले तरी त्यांना याचे भान असायलाच हवे की, आपण भारतासारख्या देशात आहोत, ज्या देशात स्रीयांसाठी अनेकांनी अथक प्रयत्न केलेला इतिहास आहे. भारताकडे इतर देशांचा बघण्याचा दृष्टिकोण हा आदराचा आहे. या देशात स्री - पुरुष समानता आहे, असे असताना आशा या फताव्यासारख्या कृत्यामुळे देशाच्या प्रतिमेस धक्का तर लागत नाहिना याची जाणीव ठेवणे आवश्यक होते. ते जर जाणीवपूर्वक असे कृत्य करत असतील तर आशा प्रकारचे फतवे काढणार्यांना देशातून हाकलून देण्याशिवाय दूसरा पर्यायच उरणार नाही. भारताची प्रतिमा डागळवण्याचा प्रयत्न करणार्यांना भारतवाशी कधीच माफ़ करणार नाही तरच भारत प्रजासत्ताक आणि महासत्ताक होइल.
No comments:
Post a Comment